सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह को दी अंतरिम राहत, मुआवजा राशि को घटाया

सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह को दी अंतरिम राहत, मुआवजा राशि को घटाया

September 13, 2017 | Wednessday


NOIDA REALTY MEDIA

फ्लैट देने में देरी किए जाने के एक मामले को लेकर NCRDC ने जेपी समूह पर 10 फ्लैट मालिकों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। उस दौरान NCRDC द्वारा यह मुआवजा राशि 50-50 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे अब कोर्ट ने कम करते हुए जेपी समूह को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने यह राशि 5-5 लाख रुपये कर दी है।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक मामले में सुनवाई करते हुए जेपी ग्रुप को तगड़ा झटका देते हुए उसे 27 अक्टूबर तक कोर्ट में 2000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने जेपी के एमडी और दूसरे निदेशकों को देश छोड़ने से मना कर दिया था। कोर्ट ने मामला इंसॉल्वेंसी रिज्योलूशन प्रोफेशनल्स को दे दिया है। ये जेपी से सभी रिकॉर्ड हासिल करके फ्लैट खरीदार के लिए योजना तैयार करेगा और 45 दिनों की समयसीमा के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सौपेंगे। अदालत ने कहा था कि हम इस मामले में खरीदारों को लेकर काफी चिंतित हैं। खरीदार मिडिल क्लास से हैं, ऐसे में हमारी चिंता उनके लिए है न कि कंपनियों के लिए।


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